बिहार के कटिहार जिले से सरकारी स्कूल और विकास राशि से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था और सरकारी योजनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल बनाने के लिए जमीन देने के बावजूद वहां स्कूल का निर्माण नहीं हुआ। इसके बावजूद स्कूल के नाम पर करीब 44 लाख रुपये की राशि खर्च या निकाले जाने की बात सामने आई है। जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने मामले के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। विरोध का तरीका भी काफी अलग था। ग्रामीण ढोल लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत रखी।

ग्रामीणों ने स्कूल के लिए दी थी जमीन

ग्रामीणों के मुताबिक गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल की जरूरत थी। इसी उद्देश्य से स्थानीय लोगों ने स्कूल बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई थी। उन्हें उम्मीद थी कि स्कूल बनने के बाद गांव और आसपास के बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकारी योजना के तहत स्कूल निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने की बात भी कही गई। लेकिन समय बीतने के बाद भी जमीन पर स्कूल की इमारत नजर नहीं आई। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने स्कूल निर्माण और उससे जुड़े सरकारी खर्च की जानकारी जुटाई तो उन्हें कथित तौर पर लाखों रुपये की राशि के इस्तेमाल का पता चला।

यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ।

कागजों पर खर्च, जमीन पर स्कूल नहीं? ग्रामीणों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर स्कूल के निर्माण के लिए सरकारी पैसा जारी हुआ था, तो वह पैसा कहां गया? उनका आरोप है कि करीब 44 लाख रुपये की राशि कागजों पर खर्च दिखाई गई, जबकि मौके पर स्कूल का निर्माण नहीं हुआ। इसी वजह से ग्रामीण इसे कथित घोटाला बता रहे हैं। हालांकि इस मामले में अंतिम रूप से यह साबित होना अभी बाकी है कि सरकारी राशि का गलत इस्तेमाल हुआ या नहीं। इसके लिए प्रशासनिक जांच और मौके पर भौतिक सत्यापन जरूरी है। अगर जांच में ग्रामीणों के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह मामला सिर्फ पैसों की गड़बड़ी नहीं बल्कि गांव के बच्चों की शिक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बन सकता है।

ढोल बजाकर जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीण

अपनी शिकायत को अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। वे ढोल लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। ढोल बजाते हुए ग्रामीणों ने अधिकारियों का ध्यान अपनी समस्या की ओर खींचा और पूरे मामले की जांच की मांग की। उनका कहना था कि अगर सरकारी योजनाओं का पैसा खर्च हो गया है तो उसका असर जमीन पर भी दिखाई देना चाहिए। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से यह पता लगाने की मांग की कि स्कूल निर्माण के लिए जारी रकम का इस्तेमाल किस काम में किया गया। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई और स्कूल का निर्माण जल्द शुरू कराने की भी मांग रखी।

अधिकारियों ने लिया शिकायत का संज्ञान

ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। अनुमंडल पदाधिकारी सूरज कुमार ने मामले में भौतिक सत्यापन कराने का आदेश दिया है। इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड या कागजों के आधार पर ही मामला नहीं देखा जाएगा, बल्कि मौके पर जाकर यह जांच की जाएगी कि वास्तव में स्कूल का निर्माण हुआ है या नहीं और योजना के तहत क्या काम किया गया। अगर जांच के दौरान वित्तीय अनियमितता या सरकारी राशि के गलत इस्तेमाल की पुष्टि होती है, तो संबंधित एजेंसी या अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

जांच में सामने आएगा असली सच

ऐसे मामलों में कागजों और जमीन पर मौजूद वास्तविक स्थिति के बीच अंतर की जांच बेहद महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी निर्माण योजना के लिए पैसा जारी हुआ है, तो उसका काम मौके पर दिखाई देना चाहिए। इस मामले में भी अब जांच टीम यह देख सकती है कि स्कूल निर्माण के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई, कितना पैसा जारी किया गया और किस मद में खर्च दिखाया गया। इसके साथ ही काम से जुड़े दस्तावेज, बिल, भुगतान और निर्माण एजेंसी की भूमिका की भी जांच हो सकती है। ग्रामीणों के आरोप सही हैं या नहीं, इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

बच्चों की पढ़ाई का मुद्दा भी जुड़ा

इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सिर्फ सरकारी पैसा नहीं, बल्कि गांव के बच्चों की शिक्षा है। ग्रामीणों ने जिस उम्मीद के साथ स्कूल के लिए जमीन दी थी, अगर वास्तव में स्कूल नहीं बना तो इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। उन्हें पढ़ाई के लिए दूसरे स्थानों पर जाना पड़ सकता है या बेहतर शिक्षा की सुविधा से वंचित रहना पड़ सकता है। इसी वजह से ग्रामीण चाहते हैं कि जांच सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि स्कूल निर्माण की वास्तविक स्थिति भी सामने आए।

अब प्रशासन के सामने बड़ी जिम्मेदारी

कटिहार का यह मामला अब प्रशासन की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल ग्रामीणों की ओर से करीब 44 लाख रुपये की कथित गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं और प्रशासन ने भौतिक सत्यापन का आदेश दिया है। अगर जांच में अनियमितता मिलती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के साथ सरकारी राशि की वसूली का रास्ता भी खुल सकता है। वहीं अगर रिकॉर्ड और मौके की स्थिति में कोई गड़बड़ी नहीं मिलती, तो ग्रामीणों के सवालों का जवाब भी प्रशासन को देना होगा। फिलहाल ग्रामीणों का प्रदर्शन यह बताता है कि सरकारी स्कूल जैसी बुनियादी सुविधा को लेकर गांव के लोग कितने गंभीर हैं। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर है, जिससे पता चलेगा कि स्कूल के नाम पर खर्च बताए जा रहे 44 लाख रुपये की असली कहानी क्या है।