संसद के मानसून सत्र में सोमवार को बिहार के छात्र आंदोलन के दौरान कथित तौर पर AK-47 के इस्तेमाल का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस घटना को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि यदि प्रदर्शन कर रहे छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे, तो उनके खिलाफ इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल की नौबत क्यों आई। उन्होंने सरकार से पूरे मामले पर जवाब देने की मांग की।

प्रियंका गांधी ने क्या कहा?

संसद परिसर के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि छात्रों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप बेहद गंभीर हैं। उन्होंने सवाल किया, "क्या प्रदर्शन कर रहे छात्र आतंकवादी थे, जिनके खिलाफ AK-47 जैसे हथियारों की जरूरत पड़ गई?"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिहार और पश्चिम बंगाल में आंदोलन से जुड़े छात्रों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कुछ छात्राओं के परिवारों पर भी दबाव बनाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि यदि ये आरोप सही हैं तो यह लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है और सरकार को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

क्या है AK-47 विवाद?

यह विवाद बिहार के सीवान में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान सामने आए एक वीडियो के बाद शुरू हुआ। वीडियो में एक पुलिसकर्मी AK-47 राइफल लेकर प्रदर्शनकारियों की ओर बढ़ता दिखाई देता है और हवा में गोलियां चलाता नजर आता है।

बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बाद में पुष्टि की कि संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि छात्रों के खिलाफ इस परिस्थिति में AK-47 का इस्तेमाल उचित नहीं था और मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, गोली हवा में चलाई गई थी और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

विपक्ष ने सरकार को घेरा

प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी संसद में इस मुद्दे को उठाया। विपक्ष का कहना है कि छात्र आंदोलनों के दौरान बल प्रयोग की सीमा और पुलिस की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग किया गया। विपक्ष ने गृह मंत्रालय से पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत बयान देने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

सरकार और पुलिस का पक्ष

बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संबंधित पुलिसकर्मी द्वारा AK-47 का इस्तेमाल गलत था और इसी कारण उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में विभागीय कार्रवाई और विस्तृत जांच जारी है।

वहीं, सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि जहां कहीं भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान किसी स्तर पर गलती हुई होगी, वहां आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रशासन का दायित्व सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना भी है।

राजनीतिक बहस हुई तेज

इस घटना के बाद संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक ओर विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा बता रहा है, वहीं सत्तापक्ष के कुछ नेताओं ने विपक्ष पर घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और अधूरी जानकारी के आधार पर आरोप लगाने का आरोप लगाया है।

इसी बीच, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और पुलिस की कार्रवाई को लेकर व्यापक चर्चा जारी है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और सरकार के आधिकारिक जवाब पर टिकी है, जिससे पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके।