ज़मीन से जुड़ी सोच और सच्ची खबरें
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उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी से जोड़ने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 अक्टूबर को लखनऊ में 470 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। इन खिलाड़ियों का चयन skilled sportspersons quota के तहत किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश पुलिस के अलग-अलग पद शामिल हैं। सरकार का कहना है कि खेल प्रतिभाओं को नौकरी और सुरक्षित भविष्य से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
470 खिलाड़ियों को मिलेगी नौकरी
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 470 खिलाड़ियों में 43 सब-इंस्पेक्टर, 295 सिविल पुलिस कांस्टेबल और 132 PAC कांस्टेबल शामिल हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में करियर का रास्ता और मजबूत किया जा रहा है।
योगी ने पिछली सरकार पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर पिछली सरकारों की खेल नीति पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि 2017 से पहले खेल कोटा को वह महत्व नहीं मिला जिसकी जरूरत थी। उन्होंने दावा किया कि उस समय प्रतिभा से ज्यादा सिफारिश और पहुंच की चर्चा होती थी। वर्तमान सरकार का कहना है कि खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा के आधार पर रोजगार देने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है।
534 से ज्यादा खिलाड़ियों की सीधी भर्ती
सरकार की ओर से बताया गया है कि अलग-अलग विभागों में अब तक 534 से अधिक खिलाड़ियों की सीधी भर्ती हो चुकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस में 866 अन्य खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अगर यह प्रक्रिया पूरी होती है तो बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। इससे उन युवाओं को फायदा होगा जो खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद आर्थिक स्थिरता को लेकर चिंतित रहते हैं।
खिलाड़ियों को क्यों जरूरी है ऐसी नौकरी?
खेल में करियर बनाना आसान नहीं होता। कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी आर्थिक कारणों से लंबे समय तक खेल जारी नहीं रख पाते। अगर उन्हें सरकारी नौकरी का विकल्प मिलता है तो वह खेल और नौकरी दोनों के बीच बेहतर संतुलन बना सकते हैं। सरकारी नौकरी मिलने से खिलाड़ियों को नियमित आय के साथ सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है। यही वजह है कि खेल कोटे से होने वाली भर्तियां युवाओं के लिए आकर्षण का बड़ा कारण बनती हैं।
आगे भी जारी रहेगी भर्ती?
सरकार की ओर से खिलाड़ियों के लिए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। अगर 866 खिलाड़ियों की भर्ती भी पूरी होती है तो पुलिस विभाग में खेल प्रतिभाओं की मौजूदगी और बढ़ेगी। अब उम्मीद यही है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हो और वास्तव में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को इसका लाभ मिले। उत्तर प्रदेश में खेल और रोजगार को जोड़ने की यह नीति आने वाले वर्षों में राज्य के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
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