उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े विवाद में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में ब्रिटेन (UK) से एक रिपोर्ट भारत सरकार को प्राप्त हुई है। इसके बाद पूरा मामला अब लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए तय हुआ है। यह घटनाक्रम कांग्रेस और भारतीय राजनीति के लिए काफी अहम माना जा रहा है। नागरिकता विवाद आपको बता दें, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर कई बार सवाल उठाए गए हैं। दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने यूनाइटेड किंगडम (UK) में पंजीकृत एक कंपनी के दस्तावेज़ों में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। यही विवाद धीरे-धीरे कानूनी मोड़ लेता चला गया। UK से आई रिपोर्ट नागरिकता के सवाल पर अब तक कई बार राजनीतिक बयानबाजी होती रही, लेकिन अब ब्रिटेन से जो आधिकारिक रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी गई है, उसने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट में क्या विवरण है, यह अदालत में स्पष्ट होगा, लेकिन इतना तय है कि इससे राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को नया आधार मिलेगा। लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई मामला अब लखनऊ हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। अदालत इस पर विस्तृत सुनवाई करेगी कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर सवाल उठाना कितना जायज़ है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यदि राहुल गांधी ने वास्तव में विदेशी नागरिकता ली थी, तो संसद सदस्यता और चुनाव लड़ने का उनका अधिकार सवालों के घेरे में आ जाएगा। वहीं, कांग्रेस का कहना है कि यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक प्रेरित है और राहुल गांधी की छवि खराब करने की साजिश है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी जन्म से भारतीय नागरिक हैं और इस तरह की रिपोर्ट या आरोप केवल भ्रम फैलाने के लिए सामने लाए जा रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि राहुल गांधी लगातार जनता के मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं और इस तरह की याचिकाओं का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। राजनीतिक असर इस मामले का असर आने वाले चुनावों पर भी देखा जा सकता है। विपक्षी दलों का मानना है कि भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ इस मुद्दे का इस्तेमाल कर सकती है। वहीं, भाजपा का कहना है कि सवाल गंभीर हैं और इसका जवाब कानूनी तरीके से मिलना चाहिए। बहरहाल, राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद अब एक बार फिर सुर्खियों में है। UK से आई रिपोर्ट और लखनऊ हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई इस मामले को और पेचीदा बना रही है। अब सभी की निगाहें अदालत के फैसले पर होंगी, जो इस राजनीतिक बहस को दिशा देगा। Comments (0) Post Comment
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